September 14, 2010 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ – 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ (13 ਸਤੰਬਰ 2010): ਬੀਤੇ ਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰੋਬਰਟ ਸਵੀਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੰਬਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਮਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ‘ਜਿਊਰੀ ਟਰਾਇਲ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਾਥ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਥ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 43 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੇਂਕੜੇ ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਾਂ ਵਲੋਂ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਏਲੀਅੰਟ ਟੋਰਟ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੀ ਇਕ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਲ ਨਾਥ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ‘ਏਲੀਅਨ ਟੋਰਟ ਕਲੇਮਸ ਐਕਟ (ਏ ਟੀ ਸੀ ਏ) ਅਤੇ ਦੀ ਟਾਰਚਰ ਵਿਕਟਿਮ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਟੀ ਵੀ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਣ ਦਾ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਫਾਲਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਕਰਨੇਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ , ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਾਸਟਰ ਮੁਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਡਟਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਡਾ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਵਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਬੀਬੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬੀਬੀ ਤੇਜੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਮਲ ਨਾਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਡਚਵੀਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁਲੇਆਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
Related Topics: Kamal Nath, Sikhs For Justice (SFJ), ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ 1984 (Sikh Genocide 1984)