ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ – ਕਾਰਣ, ਹਲਾਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
January 14, 2023 | By ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਂਸਲੇ ਘੱਟ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਦਕ ਚ ਬੈਠੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਂਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ।
ਹੱਥਲੀ ਲਿਖਤ ਚ ਆਓ ਵਿਸਥਾਰ ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।
ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ – ਕਾਰਣ, ਹਲਾਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਮੋਰਚਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ – ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ । ਇੱਕਲੇ ਇੱਕਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਲਹਿਰ ਓਦੋਂ ਬਣੀ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਲਾਂ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਚ ਕੀਤੇ 600 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਚੋਂ ਲਾਹਣ ਨਿਕਲੀ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਚ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ (ਜ਼ੀਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਰੋਡ) ਚ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਤਪਾਦ (ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ) ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਬੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਬੰਬੀ ਦੁਆਰਾ ਗੰਦਾ, ਭੂਰੇ – ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਘਣਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਖਾਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ – ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਲਾਗਿਓਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇੰਝ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਓਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿੰਦਾ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ /ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ /ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਰਨਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾਂ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ ਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕ ਰਹਿਤ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖੇਹ ਸੁਆਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੈਵਿਕ ਗੰਦਗੀ (ਬਾਇਓ ਵੇਸਟ) ਦੇ ਤੱਥ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਰਸਾਇਣਿਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਈਥਾਨੋਲ ਆਦਿ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਖ਼ਤ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਲੈਬਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ) ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਆਪੋ ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸੂਖਮ ਗੁਣਵੱਤਾ (ਹਾਈ ਪਰਸੀਜਨ) ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਚ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜ ਛਾੜ ਜਾਂ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ (ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ) ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਲੈੱਡ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਕਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਾਂ ਚ ਪਾਈਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜੰਗਾਲੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਲੀਤ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਥੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਠੁੱਡੇ ਤੱਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਚ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
![](/wp-content/uploads/2023/01/325416798_926262845409530_252924101593362307_n-e1678872966388.jpg)
ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਚ ਲਾਏ ਕੇਸ ਤੇ ਆਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇੰਝ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਧਲੇ ਹੋਣ ਚ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂਹੇ ਵੱਲੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜੇ ਗਏ, ਹਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਾ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਕਾਮੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹਕੀਕਤ ਚ ਬਦਲਿਆ ਦਿਖਿਆ।
ਇਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਧਰਨੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
![](/wp-content/uploads/2023/01/324669865_700043758274251_4073199688884134409_n-e1678872903306.jpg)
ਧਰਨੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ, ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਓਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਚੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ ਲੱਭ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਓਹ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸਨ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਚੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਮੋਰਚੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ ਚ ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਰਕੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜ਼ਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਾਮੀਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਚੋਖੀ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਦਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਨਾਂ ਲੰਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਓਨਾਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ਕੂ ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਫ਼ੇ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਫ਼ਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤ ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।
Related Topics: Agriculture And Environment Awareness Center, Sanjha Morcha Zira