ਪਟਿਆਲਾ (4 ਮਾਰਚ, 2011): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ 150 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੈਣਦਾਰ ਹੈ; ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਰਿਹੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੌਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਹੁਣ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ” ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਰਬਸੰਬਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵੱਲੋਂ 2007 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਕਤ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸ ਰਹੀ ਭੋਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਾ 5 ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2004 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।