ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 18.5 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਲੇਖਕ: ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ (ਪੰਜ ਏਕੜ) ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ (ਢਾਈ ਏਕੜ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 8.70 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਜ ਭਾਵ 10.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਟੀ. ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ (ਟਰਮ ਲੋਨ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਮ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇਛੁਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਭਾਵ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ਼ ਕੀਤੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ: