ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪੰਚ ਤੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾਪਿੰਡ ਨੱ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ 2:1 ਦੇ ਵੰਡਵੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ 3 ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁੰਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ।