ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 18 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ, ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ 17 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਕੇਵਲ ਓਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੰਗ ਬੇਸਿਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਧ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ 390 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 450 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ 304 LAF ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਤ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ 150 LAF ਦੀ ਕਮੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਮੁੱਕਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ-ਲੇਖੇ ਮੁਤਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 300 ਮੀਟਰ ਡੁੰਘਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਲ ਭੰਡਾਰ 2600 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ 175 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਿਸ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 290 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 115 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2600 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 150 ਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਓਵਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ ਹਨ , ਭਾਵ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਨਰਮਦਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੇਰੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ) ਵੀ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਾਰ ਕਿਉਂ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 78,79,80 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਓਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ।

ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ 80 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 59 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਾਙ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਨਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਖਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।

ਇਹ ਲੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ’ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।