ਲੇਖ

ਕਿਉਂ ਖੁਰ ਰਿਹੈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਚਾ?

March 30, 2010 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ*

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਦੇ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।

ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਨ-ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਨੂੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇ-ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਜੋ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ (ਕੰਟਰੋਲ) ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇੰਝ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਚੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵੱਜੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ-ਭੈਣ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ

ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੇਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿੰਮ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਰੇਲਾ ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਵੇਲ ਨਿੰਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੇਕਸੂਰ, ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਹਵਾਲਾਤ, ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਛੁੱਟੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਪੈਣ ਸਮੇਂ, ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਹਤ ‘ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦਾਰਹਣ ਵੱਜੋਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਤੌਰ “ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ” (ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਵਣੀ ਸੋਧ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏਗਾ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ  ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ‘ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਧਨਾਡਾਂ ਜਾਂ ‘ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਝੂਠੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੂਠੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਡਾਹਢਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ‘ਕਰਾਈਮ ਦਾ ਗਰਾਫ’ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਘੁਮੰਣਘੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1861 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1882 ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਲ

ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ, ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖੜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਲੰਮੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਤਕਾਲੀ ਹੱਲ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਰਤੀ ੳੇੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਚੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭੁਗੋਲਿਕ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਙ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

* (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ)

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Indian Satae