Site icon Sikh Siyasat News

UAPA ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼’ ਦੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ? ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ

ਯੁਆਪਾ (ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ) 1967 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਡਾ-ਪੋਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਆਪਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। 2009 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੀਖਾ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ੳਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫਸਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੁਆਪਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ (ਦੁਰ)ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ (ਪੈਟਰਨ) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਤਾਬਚੇ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੁਆਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Exit mobile version