ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 29 ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ

June 30, 2014 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (29 ਜੂਨ 2014)  : ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 25 ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਥੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰਾਪਨ ਹੈ। ਉਮਰ 21 ਦੀ ਬਜਾਏ 18 ਸਾਲ ਰਖੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਲਈ 25 ਸਾਲ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸੀਟਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ‘ਚ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਖਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ 48 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਵੀਰ, ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਤੰਵਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1925 ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੋਧਾੜ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਵਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਮੋਠਗਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੁਲ 185 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 170 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: HSGPC, Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC)