February 10, 2024
ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਉਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਖਾਸ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਓਣ ਢੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀਏ/ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਐਫਪੀਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਃ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਸਿੱਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟ ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੰਬੀ ਚੋਂ ...
ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦੋ - ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਫਸਲ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ - ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਏ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਾਲਬਰੋਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂਕਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ੍ਹ ਚਰਚਾ ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੈਰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਬਾਸਮਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ,ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ।
« Previous Page — Next Page »