ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302, 307, 34 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25/27/54/59 ਅਧੀਨ 21-10-2015 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 130 ਵਿਚ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮੋਗਾ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਪੀ ਡੇਟ. ਫਾਜਲਿਕਾ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ ਲਾਡੋਵਾਲ) ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਗਨਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਸ ਐਸ ਪੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਜ਼ਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 307/323/341/148/149 ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 27/54/59 ਹੇਠ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ (ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਟਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਅਣਪਛਾਤੀ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।