ਲੇਖ

ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਦਾ ਜ਼ਾਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਐ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ

December 24, 2020 | By

ਲੇਖਿਕਾ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹਰਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੇਖਕ, ਮੂਲ ਛਾਪਕ ਅਤੇ ਅਨੁਵਾਦਕ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਜਦ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਤੁਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੋਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ?”

ਲੇਖਿਕਾ: ਰੂਪੀ ਕੌਰ

ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ 300 ਸਾਲ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਰਬਪਤੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹਨ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਠਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਘਰ ਮੁੜੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਹੌਂਸਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।”

ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਡਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਟੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੌਂਸਲੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ

ਇੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ 2000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰੋਲ ਕਾਰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਾਪੇਗੰਡਾ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇ। 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚਲੀ 18 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਬੇਅ ਏਰੀਆ ਵਿਚਲੀ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅ ਬਰਿੱਜ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰ ਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ-ਪੱਖੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ।

ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀਂ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹਨ, “ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਿਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜੂਝੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।”

ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ, ਜਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡ?

ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕ?

ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਮੋਦੀ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸੋ।

ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , , , , , ,