ਲੇਖ

ਸੰਨ ’47 ਤੋਂ ਪਝੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ: ਇੱਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

August 15, 2022 | By ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

“ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਝੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਇਕ ਲਿਖਤ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਤੰਦ ਹੇਠਲੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਃ ਸੰਪਾਦਕ। 

ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ’ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ਼ ਦਿ ਮੋਦੀ ਯੀਅਰਜ਼’ (Price of the Modi Years) ਵਿਚ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵਤਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਵੀਂ, ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ?

ਮੈਂ 2015 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ, ਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਇੰਨੇ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂਮਾਤਰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਭਾਵ ‘ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 

ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਕੀ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨੂਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ/ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਮਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ 1950 ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਤ ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਲਿੰਗ ਫ਼ਰਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (Global Gender Gap index) ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ (ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ 146 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 135ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤੀ ਕੀ ਖਾ, ਕੀ ਪਹਿਨ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ, ਕੀ ਲਿਖ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ/ਨਿਗਰਾਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੇ ਸੇਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਮੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੀਸੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗਿਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ‘75ਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ’ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੀ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਉੱਭਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਵਾਦੀ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ਵ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸ਼ਲਾਘਾਮਈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

• ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ 15 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਇਸ ਤੰਦ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ –

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: 15 August Black Day, Independence Day, Ramachandra Guha