ਖੇਤੀਬਾੜੀ » ਲੇਖ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ?

April 9, 2021 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਤਜਵੀਜ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੁ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤਾ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਹਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਤਲੀ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਲਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਹੰਗ-ਅਸੰਬਲੀ’ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਝਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੰਦ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਓਨੀ ਹੀ ਔਖਿਆਈ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦਲੋਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੰਗ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸੇ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਘਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜੌਤ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀਂ ਹੱਲ ਲਈ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਤ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਪੈਂਠ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਚਣੌਤੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: BJP, Modi Government, Parmjeet Singh Gazi, UP Government