ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ » ਲੇਖ

ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ

December 31, 2020 | By ਲੇਖਕ - ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ/ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ-ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕੋ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਧੂੜ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ, ਸਾਫ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ‘ਦ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ’ ਵਿਚ ਲੰਘੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।”

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ’ ਨੇ ਵੀ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕ਼ਾਨੂਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਹਨ।”

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਕ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ‘ਰਘੂ ਰਾਮ ਰਾਜਨ’ ਨੇ ‘ਬਰਖਾ ਦੱਤ’ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ”, ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਬਤ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਬਤ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ‘ਸਾਮਣਾ’ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਾਲਮ “ਰੋਕਠੋਕ” ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ(ਦਿੱਲੀ) ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੂਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।” ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਪਟੀ ਰਾਜਨਿਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਲਦਾਖ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸ ਵਾਂਗ ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲਗਣਾ।” ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।”

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿਖਰਲੇ ਟੰਬੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ‘ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਾਨੂ ਮਹਿਤਾ’ ਨੇ ਲੰਘੀ 10 ਦਿਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਇੰਡਿਯਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਢਾਂਚੇ(ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਝਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਸੋਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਨੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Delhi, Malkeet Singh Bhawanigarh, Modi Government, Narendra Modi