ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ, 10 ਸਾਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ) ਨੂੰ ਇਕੋ ਕਾਲਮ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ
ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ (ਘਟਾ ਕੇ) ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ (ਘਟਾ ਕੇ) ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਹ ਹੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸੀਮਾ:
ਬਹੁਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇ 1860 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਵਿਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 57 ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੈਦ ਵਿਚ ਛੋਟ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦੀ 5, 7 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇਅ:
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 15 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਅ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਅ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਅ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਉਪਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਉੱਪਰ।
ਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10, 12 ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਮਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਮ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।