ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ...
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓੁ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਖੂਬ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੌਾਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੱਖੂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਿਕ ਫੱਤੂ (ਘੁਰਕੀ) ਦੇ ਗੁਰਦੁਾਅਰੇ ਬਾਬਾ ਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ) ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਐੱਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ (ਆਈਐਸ) ਅਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਆਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੌ ਬਹਿਸ ਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ 1981 ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ।
Next Page »