Tag Archive "sikhs-in-up"

1984: ਕਾਨਪੁਰ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (2 ਅਗਸਤ) ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਤਲੇਆਮ: ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਦਦ ਵਾਂਗ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ 1994 ’ਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂ.ਪੀ.) ਦੀ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਚੈਕ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ 1991 ਵਿਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 11 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਚੈਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਾਨੇਪੁਰ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਤਕੋਹਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰੌੜ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1984 ‘ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਤਲੇਆਮ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 1994 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ 7 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂ.ਪੀ.) ਵਿਖੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਈ

ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 22 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ: ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 8 ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ 1994 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ 21 ਜਣੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੀਲੀਭੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਭੁੱਲੀ ਵਿਸਰੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1991 ’ਚ 10 ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੇ 47 ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਭੀਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 8-9 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਨਾ ਲੱਗੀ।

Next Page »