ਸਿੱਖ ਖਬਰਾਂ

ਚਿਦੰਬਰਮ ਖਿਲਾਫ 1984 ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

June 28, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (27 ਜੂਨ 2011): ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਤੇ “ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਸਾਫ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੁਲਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਬੀ (1) (ਬੀ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ-

153 (ਬੀ) ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ

(1) ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

(ਬੀ) ਦਾਅਵਾ, ਸਲਾਹ, ਉਕਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ. ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧੜੇ ਜਾਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦਾ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਤੇ ਅਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਜਦੋ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲੇਆਮ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਿਖ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀੜਤ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਗੇ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ “ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ” ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਧਾਰਾ 153 ਬੀ (1) (ਬੀ) ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ’ਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹ ਬੀਬੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਆ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਕ ਇਨਸਾਫ੍ਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ-

(ਏ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ

(ਬੀ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ

(ਸੀ) ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਲਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

(ਡੀ) ਭੁਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---