ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ » ਲੇਖ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ

February 21, 2011 | By

21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਵਸ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਤੇ ਉਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ‘ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਇਜ਼ਜ਼ ਲਵਰ’ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਤਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ 28 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ?

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1930ਵਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬੇਘਰ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ (ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ) ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣੇ। ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ 1947 ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੰਧੀ, ਪਠਾਣ ਅਤੇ ਬਲੋਚੀ, ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। 21 ਫਰਵਰੀ, 1951 ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਉਪਰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਦਿਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰਾਰ, ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 1971 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ।

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ‘ਬੰਗਲਾ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 1952 ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਮੀਨਾਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ 21 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਮਬੰਦੀ (ਲਾਬਿੰਗ) ਦਾ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ।

ਜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਜਾਇਆਂ’ ਨੇ ਗੰਗਾ-ਜਮਨਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ-ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਲਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਲੰਗੜਾ -ਲੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।

ਬੇਅੰਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰਾਜ-ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਡੇਅ’ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ¦ਬੜਦਾਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਭਿੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ!

ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਵਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੋਮਨਾਥ ਚੈਟਰਜੀ (ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ) ਨੇ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਬਾਸੂਦੇਵ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂਦਾਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੇਰ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ (ਭੋਜਪੁਰੀ, ਉਰਦੂ, ਤਾਮਿਲ, ਉੜੀਆ, ਕੰਨੜ, ਪੰਜਾਬੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਮਲਿਆਲਮ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਤੇਲਗੂ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕੋਨਕਾਨੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ’ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜ¦ਧਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਡੱਬੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੱਥ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ – ‘ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉ¤ਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ’, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਏ, ‘ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ’, ‘ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਖਰੜੇ ਰਹੇ ਹਨ’ ਆਦਿ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ – ‘ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 30 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੋਹ-ਤੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।’

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ – ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ……’

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੂਏਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਰਦੂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ੈਨਲ ਕੋਰਸਾਂ) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਤਾਮਿਲ’ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਾਠੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਣ ਲਈ ‘ਭਈਆ ਭਜਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਸਭ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਭਈਆਸਥਾਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ‘ਨੀਰੋ’ ਬਾਦਲ, ਬੇਖਬਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਅਕਾਲੀ ਲਾਣਾ, ‘ਨੀਰੋ’ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਰਦੀ ਬੇਬਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸੁਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ: ‘ਛੇਤੀਂ ਬਹੁੜੀਂ ਵੇ ਤਬੀਬਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਆਂ।’

ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚੋਂ…

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: