ਚੇਨਈ  (30 ਮਈ2014): ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਿਲਤਾ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ।ਇਸ ਸਮੁਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਤਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉ¤ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਤਿੰਨ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜੈਲਲਿਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਕੇ  ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ

ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।

2011 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।