ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਏਗੀ ਮੋਰਚਾ

June 30, 2016 | By

“ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੱਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਛੇਤੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਥੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ.

ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ.

ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜੇ ਤਕ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 700 ਅਸਥਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ (6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5 ਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 200 ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਤੋਂ ਘਟ ਵੇਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2800-4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਤਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 2800 ਰੁਪਏ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੂੰ 3800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਡ. ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਤੋਂ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2016 ਤੋਂ ਗੈਸਟ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ 122 ਕੁਸ਼ਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 4500 ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਨਿਗਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 4500 ਰੁਪਏ ਵੇਤਨ ਨੂੰ ‘ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ’ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:


ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

Related Topics: , , ,