ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ?

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (24 ਨਵੰਬਰ, 2010) – ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਸ਼ੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ’ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ‘ਮੁੜ’ ਰਾਜ-ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੀਤੇ 63 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਖਿਤਾਬ’ ਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਤੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸਾਲਾ ਸਭ ਚੋਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਦੋਂ ‘ਗਲੋਬਲ ਫਾਇਨਾਂਸ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ’ ਦੀ ਆਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਧੰਨ’ ਦਾ 462 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ-ਇੱਕ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਬਿਓਰੋਕਰੈਟਾਂ, ਦਲਾਲਾਂ ਆਦਿ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ‘ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ।’ ਅੱਜਕਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ’ ਦੀ ਮਿੱਥ ਤੂੰਬਾ-ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰ, ਅੰਦੀਮੂਥੂ ਰਾਜਾ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਗਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਲੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ’ਤੇ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ’ ਯੋਗਤਾਹੀਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਧੜਾਧੜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ’ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਘੋਟਾਲੇ’ ਸਬੰਧੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸੁਬਰਾਮਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੇਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜਕਲ ਇਸ 39 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ’ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟੀਮ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਖੇਡ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਵਾਈ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾਹੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ’ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਘਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

1980ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ’ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਸੌਦੇ’ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ’ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਨੂੰ ‘ਦਲਾਲੀ’ ਵਜੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਪੜਤਾਲ’ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ‘ਫਰੀਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਭਾਵ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ)। ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ – ਜੈ ਬੋਲੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ! ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ‘ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਕੈਂਡਲ,’ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੋਨੀਆ-ਮਨਮੋਹਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਬਰੀ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਕਮਲ ਨਾਥ ਆਦਿ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕੱਚ-ਘਰੜ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ‘ਸਿੱਖ’ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ – 2004’ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ‘ਸਲਾਹ’ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ) ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈਡ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਥੀਮ ਡੈਮ (ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਹਰਿਆਣਾ-ਰਾਜਸਥਾਨ-ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ-ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਾਥਾਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐਮ. ਚੌਹਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੌਰਨ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਰਵਰੀ -2011 ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ‘ਹੈਡਵਰਕਸ’ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ – 2004’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਹੈਡਵਰਕਸ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਦ-ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ, 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਨਾ-ਢੱਕਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਪਾਠਕਜਨ! ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ‘ਬੇਈਮਾਨ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ’ ਤੇ ‘ਇਮਾਨਦਾਰ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ‘ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੋਂ’ (ਟੁੱਥ ਲੈਸ, ਸਪਾਈਨ ਲੈਸ, ਗੱਟ ਲੈਸ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ?