May 31, 2017 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਲ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੇ ਬਾਦਲ-ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ 15 ਸਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ।
ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰ:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ …
ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਵਰਨਰ ਐਸ.ਐਸ.ਰੇਅ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਿਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਦਲ 21 ਸਿੱਖ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗਿੱਲ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Related Topics: Captain Amrinder Singh Government, CM Beant Singh, Congress Government in Punjab 2017-2022, Guriqbal kotli, Human Rights Violation in Punjab, KPS Gill, Punjab Police