ਚੋਣਵੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ » ਲੇਖ

26 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ

January 26, 2011 | By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ. ਸੀ. (26 ਜਨਵਰੀ, 2011) – 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਕਨਸਟੀਚਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ) ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ – ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ. ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ – ‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।’ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਗਰਦਾਨਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ, ‘ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ’, ‘ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ,’ ‘ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ’, ਅਧੀਨ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਹਰਾਇਆ ਸੀ – ਪਰ ਅਫਸੋਸ! ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਅਫਸੋਸ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜੁੰਡਲੀ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਟੈਂਕਾਂ-ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਡਾ ਤੇ ਐਨ. ਐਸ. ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ-ਰੋਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਨਵੰਬਰ ’84 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੂਨ ’84 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ-ਤਬਾਹੀ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ (ਧੜਾਧੜ੍ਹ) ਦੇਸ਼-ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ, ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤੀ ਜਬਰਤੰਤਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਸਲਘਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਏਜੰ²ਡਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਵੇਸਵਾਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ’ ਬਣਾਉਣਾ – ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਈਆ ਫੌਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਡੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ-ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੂੜ-ਸੌਦਾ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਨਰਕਧਾਰੀ ਆਦਿ ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੂੜ ਸੌਦੇ-ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੀਖੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ, ਸੰਤ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ-ਗਲੀਆਂ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈ¦ਡਰ ਦਾ ‘ਹਿੰਦੂਕਰਣ’ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ, ‘ਸਿੱਖ ਦਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਿੱਖ ਬਦਨਾਮੀ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਭਗੌੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮੂਲਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਛੇਕੜਲੀ ਉਦਾਹਰਣ, 1999 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ 7 ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 20 ਜਨਵਰੀ, 2011 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਕਾਤਲਾਂ’ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ – ‘‘ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਦਲਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ…।’’

ਪਾਠਕਜਨ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ’84 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਵਿਚਲੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਉੜੀਸਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਹੜ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੇਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਨੂੰ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ’ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ‘ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਨਿਆਂਸੰਗਤ’ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ‘ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ’ (ਜੱਜ) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੂਮੂਰਤੀ’ ਹਨ? ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ‘ਰਖਵਾਲਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਵਿਆਖਿਆਕਾਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਸ੍ਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ’ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮਤੰਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਰਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਪ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਬਾਜ਼ੂ ਏ ਕਾਤਲ’ ਅਖੀਰ ‘ਸਰਫਰੋਸ਼ੀ’ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਵਿਚਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ:

Tweet

---

ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ:
(1) ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਅੰਕ 0091-85560-67689 ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ (ਫੋਨ) ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ; ਅਤੇ
(2) ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿਓ।

---

Related Topics: Indian Satae