ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (04 ਜੁਲਾਈ, 2012): ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) (4 ਜੁਲਾਈ, 2012 - ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਭਾਰਤੀ ‘ਜਾਸੂਸ’ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਫਿੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਂ ਅਨਵਰ) ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ।
ਹਿਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ (02 ਜੁਲਾਈ, 2012): ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਦ ਚਿੱਲੜ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ 02 ਜੁਲਾਈ, 2012 ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਕਬੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਸ਼ਿਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਗਰਗ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਹਿਸਾਰ (02 ਜੁਲਾਈ 2012): ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਸਲਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਂਦ, ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ) ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਂਦ, ਪਟੌਦੀ ਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿਖੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 03 ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਾਲੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 91 ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਾਂਅ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
« Previous Page