ਨਿਊਯਾਰਕ (22 ਅਕਤੂਬਰ, 2010): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ  ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ  ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਉ¤ਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਣ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਏ ਹਨ।ਸਿਖਸ ਫਾਰ  ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ  ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਮੀਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਰਾ ਹੋਏ ਸਿਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਵਖਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਵਰਗੇ ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਤਭੇਦ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਵਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਫਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਇਕ ਸਿਖ ਹਨ।19 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦਰਬਾਰ  ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ  ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਗਏ ਹਨ ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਅਪਾਰਾਧ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਤਿਕ ਦਰਜੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਦਾ ਵੈਟੀਕਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਉਬਾਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰਾ ਤੇ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ  ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ  ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਬਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਣ ਦਾ ਬਜਾਏ  ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਝੁਕਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੱਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ , ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਵਸਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੱਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਾ ਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਵਿਚ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।