ਸੰਨ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ 
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚਲੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਮ ਬੇਕਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ “ਹਿਉਮੈਨ ਰਾਈਟ ਵਾਚ” ਅਤੇ “ਇਨਸਾਫ਼” ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 12 – 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇ ਇੱਕ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, “ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿਲੰਗ” ਨੇ ਮਾਨਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਕ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।
“ਇਨਸਾਫ” ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹਈ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਫਿਲ਼ਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ, ਜਦੌਂ ਮਾਨਕ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਗੰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ।
ਮਾਨਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂੰ 1993 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਲ਼ੜਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਟਦਿਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ।
ਮਾਨਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ੁਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ 42 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਅਕਤੁਬਰ 1994 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਤਰੁੰਤ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਭੱਜਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਦਕਿ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਬੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਟਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਕ ਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸਿਸਟਮ ਰਾਂਹੀ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ।ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।ਉਸਦੀ ਇਹ ਆਸ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਹੋਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਮਕ ਗਿਆ।
“ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿਲ਼ਿੰਗ” ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲ ਬੜੈ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮਾਨਕ ਵੱਲੌਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉੱਥਲ- ਪੁੱਥਲ ਹੋਈ।26 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦੌ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਵੇ।
ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ੳੇਹ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ “ ਮੈ ਡਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ।ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵਿਕਾਂਗਾ।
ਮਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ “ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿਲਿੰਗ” ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ।ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁਲਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਦੇ ਸਨ।ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਅੱਲਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕੇ।
ਸ਼ਰੂਆਤੀ ਸੀਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੈਰਕਿਆਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਫਿਲਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਾਲਦਿਆਂ ਉਸਦੇ ਵੱਲੌਂ ਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ, ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੰਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਇਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰੱਖਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ “ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਿਲ਼ਿੰਗ ਤੋੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛਾਏ 80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਕ ਦਾ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਦਾ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਛਾਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ।
2 ਅਪਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦਾ ਹਲ਼ਫਨਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲਰੇਲਰ ਜਰੂਰ ਵੇਖੌ, ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਰਲੀਜ਼ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ensaaf.org/manak ‘ਤੇ ਜਾਓ।