– ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਲੋਕ-ਗਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਥਰਥਰ ਕੰਬਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ-ਏਸ਼ੀਆ’ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ‘ਆਲਮ ਕੈਟ ਸੈਨਾ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਹੀਂ ਐਮ. ਐਲ. ਏ. ਬਣਾਇਆ ਬਲਕਿ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਖਰ-ਏ-ਕੌਮ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਨੇ ਕਾਤਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮਨੋਨੀਤ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਸੜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਤਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਭੁੱਲਰ ‘ਖੂੰਖਾਰ, ਖਤਰਨਾਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ’ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਬਣਦਿਆਂ, 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਬੁੱਚੜ ਕੇ. ਪੀ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਤਸਵੀਰ ਮੀਡੀਏ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ) ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉ¤ਚਿਤ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਣਕਾਰ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਖਾਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ‘‘ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਕੇ. ਪੀ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ…।’
‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ-ਏਸ਼ੀਆ’ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਦੋ ਬਹਾਦਰ ਵਕੀਲ-ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ – ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2012 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਐਂ²ਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਰਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ -2007 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ 4-5 ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਉ¤ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਉ¤ਤਰੀ -ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ) ਨੇ, ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਿਸਟਰ ਕੇ. ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੈ¤ਬਸਾਈਟ ਵੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਫਰੰਟ’ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਡੈਟਾ) ਨਾਲ ਦੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ‘ਧੁਖਦੇ ਸਿਵੇ’ (ਸਮੋਲਡਰਿੰਗ ਐਂਬਰਜ਼) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਪਰੋਕਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ’ਤੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੂਅ-ਮੋਟੋ (ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ) ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਨਿਸਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਨਲ ਵਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ-ਏਸ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਭੂਤਰੇ ਸਾਨ੍ਹ’ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ‘ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਫਰੀਡਮ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ –
‘ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਧ ਹੋਏ, ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ।’
(ਇਹ ਲਿਖਤ ਡਾ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ “ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ” ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ)।