ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚੋਂ …।
ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਥਕ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਉਹ ਸੀ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਸੀ, 76 ਸਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਸਹਿਤ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉ¤ਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ – ‘ਮੈਂ, ਯੂ. ਐਨ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਲੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ….।’
ਪਾਠਕਜਨ! ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਯੂ. ਕੇ., ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਉ¤ਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉ¤ਥੇ ਕੌਮ ਦਰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ, ਉਹ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੁੰਧਿਆ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੁਲਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ, ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੂ. ਐਨ. ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਭਿਜਵਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਰ੍ਹਾ 2004 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਸਤਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਦੋ ਕੇਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉ¤ਭਰੇ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ। ਦਸੰਬਰ, 2008 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਯੂ. ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯੂ. ਐਨ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਯੂ. ਐਨ. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਆਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ ਦੀ ਧਾਰਾ -18 ਦੀ ਉ¦ਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਯੂ. ਐਨ. ਨੇ ਮੁੱਢੋਂ -ਸੁੱਢੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂ. ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਯੂ. ਐਨ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਪਾਬੰਦ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 4 ਫਰਵਰੀ, 1981 ਨੂੰ ਯੂ. ਐਨ. ਦੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਵੈਨੈਂਟ ਆਨ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ’ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ. ਐਨ. ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਮੁਕ-ਮੁਕਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਂਸ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਫੋਕੀ ਆਕੜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਥਾਂ, ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝੇ।
ਅਸੀਂ ਜਿਥੇ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 76 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਲਾਊਂਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਹ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਆਨ-ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। 28 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਪਿੱਤਰ-ਭੂਮੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰੀ ਵੰਗਾਰ-ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਵੰਗਾਰ, ਅਣਖ, ਗੈਰਤ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ –
‘ਝਲਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਧ ਹੋਏ। ਕੀ ਗਮ ਜੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ।’