ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਸਲਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਫ਼ਾਰਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 11 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਜੱਜ ਮੱਰੇ ਸ਼ੈਂਕਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਆਈਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਫਾਈਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ: ਪੋਲੀਟਿਕਲ’ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਐਮਆਈ5, ਐਮਆਈ6 ਤੇ ਜੀਸੀਐਚਕਿਊ (ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਐਫਓਆਈ) ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।’
ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਿੱਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈੱਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮੇਰੌਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤਕ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਵਲੋਂ ਫਿਲ ਮਿੱਲਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।