ਨਿਊਯਾਰਕ: ਐੱਨ.ਵਾਈ. ਯੂ.ਐੱਸ.ਏ. 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਯੂ.ਐੱਨ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓ.ਐਚ.ਸੀ.ਐੱਚ.ਆਰ.) ਐਂਡਰਿਊ ਗਿਲਮੌਰ ਅਤੇ ਕਰੀਗ ਮੋਖੀਬਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 1947 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਨ, ਐੰਨ.ਜੀ.ਓ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ (ਮੰਗੂ ਮੱਟ) ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹਮਲੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ 550 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ”
ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਸਵੈ ਨਿਰਣੈ ਕੌਂਸਲ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ , ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਈਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।