“ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਮਾਸਿਕ ਰਸਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮਾਰਚ 2005 ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ – ਸੰਪਾਦਕ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾ ਹਿੰਦੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਅਸਥਾਨਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਸੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਖੇੜਾ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਦੇ(ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ) ਮੋਢੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਬਣਾ ਲਿਆ । ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ,ਵਰਗ,ਇਲਾਕਾ,ਅਹੁਦਾ,ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਆਦਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਪਛਾਣਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਹਾਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗੁਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੀਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਸਮਣਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਉਂਝ ਆਖਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਕਵਾਰ ਏਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਾਮ-ਧਰੀਕ ਪਛਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਮਿਲਤ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ(ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਨੁਮਾ ਬਾਦਲਨੁਮਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ)।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਦਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ 1947 ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ‘ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ’ ਮਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ(ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ) ਰਾਜ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 1978 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੇਜ਼-ਪਿਆਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਢੁੱਚਰ ਡਾਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਣੀ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਖਾਣ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਏ “ਰੱਬਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਦੇਈਂ ਮਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗੀ’’।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ (ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਆਦਿ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੜਾਧੜ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੱਖੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਦਰਾਂ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਪਛਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਭੂਤ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪਿਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਛਾਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਉਂ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ । ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਈ ਰੜਕਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਟੰਟਾ ਵੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਗੀ ਅੜਚਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਰਕਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸਿੱਧੇ ਹਿਮੈਤੀ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਤਾਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਖੌਤੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਵਿਸੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਨੁਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਪੰਥ ਲਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕਰਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ।
ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀ ਰਾਜਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਛੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਬੇ-ਮਾਇਨਾ ਹੈ। ਉਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਜਦ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਦਾਰਥਕ (ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਆਦਿ) ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ (ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ,ਨਾਗੇ ਅਤੇ ਮੀਜੋਂ ਆਦਿ) ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਸਾਈਅਤ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਾਮਣਵਾਦ ਆਦਿ)।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਕਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਮੋੜ ਕੱਟੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਬ੍ਰਹਾਮਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਮਰਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਜਾਦੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਭਟਕ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਪੱਲੇ ਪਈ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮੂਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਿਆਂ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀਅਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਗੇ ਸਭਿਆਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਚਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ) ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਸਭਿਅਤਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ ਇਕ ਅਟੱਲ ਲੋੜ ਹੈ।