ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ,ਕਿਉਂ ?
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋ ਕਿ 2012-13 ਵਿਚ ਔਸਤ 6426 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2022 ਵਿਚ 21,146 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ?
ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈ ਪਲਾਂਟ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੋਤਾਪੁਰੀ ਅੰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੀ ਅੰਬ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੰਤਪੁਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੇਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ-ਸੰਗਲੀ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸੰਗਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ, ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।