ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਜੂਮ ਨੇ ਬਿਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਵਹਸ਼ੀਪੁਣੇ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (2 ਅਗਸਤ) ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੰਗਾ ਪੀੜਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਮ. ਖਨਵਿਲਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।