ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।