ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 8257 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਪਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਏ.ਕੇ. ਗਾਂਗੁਲੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗਨਸਾਲਵਿਸ, ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਬਬਲੂ ਲੋਟੋਂਗਮ, ਝਾੜਖੰਡ ਤੋਂ ਮਨੁੱਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਤਪਨ ਬੋਸ (ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਮੰਚ), ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ (ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ), ਪ੍ਰਵੀਨਾ ਅਹੰਗਰ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ) ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਨ।