ਸਾਲ 2016 'ਚ ਚੀਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ "ਹਜ਼ਾਰਾਂ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫ ਹੇਂਸ ਤੇ ਜੁਆਨ ਮੇਂਦੇਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਹਿਰਦ ਦ੍ਰਿਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਾਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨੂਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਕੇ ਅਫਜ਼ਲ ਗੂਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਖਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਨਦਰੀ ਜੇਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਏ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ iਖ਼ਲਾਫ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ।
ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਮੁਬੰਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਬੰਈ ਵਿੱਚ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਗਪੁਰ ਸੈਠਰਲ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਯਾਕੂਬ ਅਬਦੁਲ ਰਜਾਕ ਮੇਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੰਬਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਕੂਬ ਮੈਮਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਇ ਬਣੀ ਹੈ।ਦੋ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਆਰ. ਦਵੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸਫ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਲਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
Next Page »