ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ...
ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਪਕੌੜਾ 80 ਰੁਪਏ, ਜੇਤਲੀ ਪਕੌੜਾ 75 ਰੁਪਏ, ਸ਼ਾਹ ਪਕੌੜਾ 72 ਰੁਪਏ, ਸਮਰਿਤੀ ਪਕੌੜਾ 65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪਕੌੜਾ ਦਾ ਰੇਟ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਲਿਿਖਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਂਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (10 ਨਵੰਬਰ, 2017) ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਅੱਜ (21 ਅਗਸਤ) ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਐਫ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਮ.) ਐਕਟ-2003 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Next Page »