ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(3 ਫਰਵਰੀ, 2014): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1976 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 1992 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।