ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 60/40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।