ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

March 06, 2020

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਖਾੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ‘ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ’ ਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜੁਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਲੀਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੀ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭੇ ਪਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਕ ਲਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਥ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਫੌਰਮ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਇਮੈਨੁਅਲ ਨਾਹਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ।

ਸੱਥ ਦੇ ਆਗੂ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕਾਈ ਐਨ.ਐਸ.ਯੂ.ਆਈ. ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: