ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: (ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਠੰਢ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੁਗ਼ਲਕੀ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 12 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੁੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਸਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ਼ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਠੰਢ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ’ਚ 7.12 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, 4.85 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੜਕੇ ਅਤੇ 77,997 ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂੰਕ ਖਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਨਕਦ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਛੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਰਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਆਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਵਰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ