ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿੱਹਥੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੋਥਾਂ ਖਿੱਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ-ਅਸਿੱਧੀ ਖੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿੱਹਥੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 1984 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲ ਰਹੇ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੰਵੇਦਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ? ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਜਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਤੋ ਸੱਖਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਣਸੁਲਝੇ ਫਲਸਤੀਨ ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।