ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (3 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ (2015) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਸਣ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ‘ਸਨਮਾਨ ਮਾਰਚ’ ਕਰ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਮੌਕੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨਾਲ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ‘ਸਨਮਾਨ ਮਾਰਚ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਵਿਖੇ ਠਹਿਰੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 25-26 ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।