ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (29 ਸਤੰਬਰ, 2010): ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵੀਕਲ ਗੋਇਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਣ, ਸ. ਸੁਖਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵਫਦ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ‘ਯਾਦ-ਪੱਤਰ’ ਸੌਂਪਿਆ। ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਠਵੀਂ ਸੂਚੀ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ’ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ’। ‘ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’। ‘ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ’। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ’, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2010 ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’।
‘ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ/ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ’।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਤਮਿਲ, ਉੜੀਆ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਫਦ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਵਿਨਿੱਤ ਬਰਨਾਰਡ ਕੁਟੀਨੋ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਧਿਅਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਕੁਟੀਨੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ/ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯਾਦ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।