ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਪਜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ-ਹਿੱਤੂ ਵਾਲੀ ਦਿਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ 2011 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ:
ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ: ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ: ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ
ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ, ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਦੇ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਿਖਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਬਨਣ ਦਾ ਜਸ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ: ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ (ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥਾ)
ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਆਰ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਨਣ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ਼ਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੀ ਹੈ।
ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ: ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਉੱਚ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ’। ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ: ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ:
ਉੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਕ ਸੁਰ:
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।