ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ

ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ

By ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਿਊਰੋ

August 17, 2018

ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਦਫਤਰੀ ਨਕਲ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਕੜਜਾਲ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਙ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ), ਆਪ ਦਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਦਰੂਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿਕਮੇਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਏਗੀ?

ਦੂਜਾ, ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ?

ਤੀਜਾ, ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਉਕਤ ਲਿਖਤ/ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ: