ਤੱਥ, ਪੜਚੋਲ, ਨਜ਼ਰੀਆ:
– ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ *
ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਸੂਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਇਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਰ (ਟੈਲੀਫੋਨ) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀਓਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ-ਦਫਤਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨੀਕ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਜੇਬੀਆਂ (ਫੋਨਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸੰਦਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਐਡਵਰਡ ਸਨੋਡਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀ ਸੂਝ (ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਕੀ-ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਸੂਸੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਸੂਸਾਂ, ਮੁਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ (ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਗੈਰਾ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਟੈਂਡਰ) ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਂਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਕੀ ਕਰੇਗੀ:
ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ’ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੱਕੜਤੰਦਾਂ (ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗਾਂ) ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬਾਰੇ ‘ਸਰਬਪੱਖੀ’ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ‘360 ਡਿਗਰੀ’ ਵੇਰਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
- ਫੇਸਬੁੱਕ
- ਟਵਿੱਟਰ,
- ਯੂ-ਟਿਊਬ,
- ਗੂਗਲ+,
- ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ,
- ਲਿੰਕਡਇਨ,
- ਫਲਿੱਕਰ,
- ਟੰਬਲਰ,
- ਪਿੰਟਰੈਸਟ,
- ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ,
- ਈ-ਮੇਲ,
- ਨਿਊਜ਼ (ਖਬਰਾਂ),
- ਬਲੌਗ (ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮੰਚ),
- ਫੌਰਮ (ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਤੇ ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ),
- ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ (ਉਹ ਮੱਕੜਤੰਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੋਵੇ)।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਰੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਗੂਗਲ+, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਲਿੰਕਡਇਨ, ਪਲੇਅ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਲੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ (ਸੀਮਲੈਸ) ਨਿਗ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ (ਰਿਅਲ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਈਟ ਮੈਟਰਿਕਸ ਡਾਟਾ) ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਘਟਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ-ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ, ਤੇਲਗੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਬੰਗਾਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤਮਿਲ, ਚੀਨੀ, ਜਰਮਨ, ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਮਿਜਾਜ਼’ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੋਜਾਨਾ 6 ਲੇਖੇ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ’, ‘ਹਾਂ-ਪੱਖੀ’ ਅਤੇ ‘ਬੇਲਾਗ’ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਵੀਆਂ ਪਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ (ਪਰੀਸੈਪਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਹਓ ਕੁੱਡ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਬੀ ਮੌਲਡਿਡ’, ‘ਹਓ ਕੁੱਡ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਬੀ ਇਨਕਲਕੇਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਮਾਸਿਸ’, ‘ਹਓ ਕੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸੇਪਸ਼ਨ ਮੈਨਿਜਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬੀ ਇਮਪਰੂਵਡ’, ‘ਹਓ ਕੁੱਡ … ਇੰਡੀਆ’ਸ ਅਡਵਰਸਰਈਸ ਬੀ ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਡ ਐਂਡ ਰਿਪਲਾਈਡ/ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ’ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ‘ਮਨੋਰਥ’ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ’ ਮੱਦ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਕੜਤੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖਬਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਰਬਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪਰਗਟਾਏ ਹਨ। ‘ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰੀਡਮ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਪਰਸਾਰਣ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਰਠੌੜ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਤਰ (ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ) ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇ.ਫ.ਫ. ਨੇ ਸਾਫ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਇ.ਫ.ਫ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਹਸ਼ਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇ.ਫ.ਫ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਸੂਸੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਲਤ-ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡਿਸਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ‘। ਇ.ਫ.ਫ. ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਿਊ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇ.ਫ.ਫ. ਨੇ ਯੂਪਰੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇ.ਫ.ਫ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਤਾ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ) ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇ.ਫ.ਫ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦ ਹਸਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।
* ਸੰਪਾਦਕ ਸਿੱਖ-ਸਿਆਸਤ।