ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, (28 ਜੂਨ, 2012): ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ 2008 ਦੇ ਮਤਾ 62-149 ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਐਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀ ਜਬਰੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣਾ ਛਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 2008 ਦੇ ਮਤਾ 62-149 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂØ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।